किराँत स्वायत्त राज्य माग

इटहरी, वैशाख ९ -
जातीय पहिचानका आधारमा किराँत स्वायत्त राज्य हुनुपर्ने माग विभिन्न दलसम्बद्ध नेताहरूले गरेका छन् ।

किराँत राई यायोख्खा केन्द्रीय समितिद्वारा शनिबार यहाँ आयोजित आमसभामा नेताहरूले माग पूरा नभए किराँत स्वायत्त संघर्ष समितिमार्फत संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए । संघीय मामिला तथा संस्कृतिमन्त्री गोपाल किराँतीले राज्य पुनर्संरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको १४ राज्यलाई कायम गर्दै पहिचानका आधारमा किराँत स्वायत्त राज्य हुनुपर्ने बताए । किराँत स्वायत्त राज्यका लागि आन्दोलनमा होमिए पनि बन्दुक र बम पड्काउने चाहना नभएको उनले उल्लेख गरे । 'तर एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यसत्ताविरुद्ध संघर्ष गर्दा कहिलै झुक्ने छैन,' उनले भने ।

एमाले उपाध्यक्ष अशोक राईले अँध्यारो कोठामा गरेको सहमति आफूहरूलाई मान्य नहुने बताए । संघर्ष समितिका 'सर्वोच्च नेता' का रूपमा चिनाइएका राईले भने, 'हात्तीवन बैठक होइन संविधानसभाबाट समस्या समाधान गरिनुपर्छ ।'

आदिवासी जनजाति सभासद समूह -ककस) का संयोजक पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अब बन्ने संविधान नेपालमा सदियौंदेखि उत्पीडित र पिछडिएका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिलाको मुक्ति हुने गरी उनीहरूको चाहना र मागअनुसार बन्नुपर्नेमा जोड दिए । 'राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सुदृढीकरण र समावेशी संविधान आजको अवश्यकता हो,' उनले भने । आयोजक समितिका अध्यक्ष चतुरभक्त राईले किराँत स्वायत्त राज्य प्राप्त गरेरै छाड्ने दाबी गरे । 'किराँत स्वायत्त राज्य जातीय राज्य होइन । त्यहाँभित्र बस्ने सबै जातिको समावेशी प्रतिनिधित्व रहनेछ,' उनले भने ।