बढ्यो आशा

२८ चैत साँझ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङलाई माओवादी लडाकू रहेका १५ वटै शिविरमा नेपाली सेना पठाउन निर्देशन दिए। लगत्तै सेना लडाकू शिविरमा परचिालित भयो। र, पूर्वनिर्धारति प्रक्रियाबमोजिम नै लडाकूका हतियारको जिम्मेवारी सेनाले लियो। प्रधानमन्त्री भट्टराईले एकल निर्णय गरेर लडाकू शिविरमा नेपाली सेनालाई पठाएका थिएनन्। यसमा महत्त्वपूर्ण हात र निर्देशन थियो, एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत अन्य दलले त यही नै चाहिरहेका थिए। यसपछि भने लामो समयदेखि अनेक आशंका र गतिरोधमा रुमल्लिरहेको राजनीतिक 'कोर्स' नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। यसले विरोधका अनेक आयाम र कतिपय शंकाबीच पनि १४ जेठभित्र नयाँ संविधान बन्ला कि भन्ने एक हदसम्मको आशा जगाएको छ।



दबाबको परिणति

लडाकू शिविरलाई नेपाली सेनामातहत ल्याइएको घोषणा भने आकस्मिक रूपमा गरएिको थियो। यसमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि २८ चैतमै सेनाको जिम्मा लगाइहाल्ने सोचमा थिएनन्। कम्तीमा नयाँ संविधानका लागि अरू दलहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा सहमत भएपछि मात्र लडाकू समायोजन टुंगोमा पुर्‍याउने उनको चाहना थियो। त्यसका लागि थप केही दिन दलहरूसँग मोलतोल गर्ने योजनामा थिए उनी। तर, परििस्थति उनले अपेक्षा गरेजस्तो अनुकूलमा रहिरहन सकेन। लडाकू शिविरभित्र यति छिट्टै विरोध बढ्ला र तनावकै वातावरण उत्पन्न होला भन्ने प्रचण्डलाई लागेको थिएन। तर, भयो त्यस्तै।

सानो निहुँबाट सुरु भएको लडाकूहरूको विवाद एकाएक उत्कर्षमा पुगेको सुइँको पाएपछि हतारहतार शिविरलाई सेनाको जिम्मा लगाउने निर्णयमा पुग्नुपर्‍यो। गत मंसिरमा भएको पहिलो चरणको लडाकू वर्गीकरणपछि शिविरहरूमा 'चेन अफ कमान्ड' भत्किसकेको थियो। झन् २६ चैतबाट दोस्रो चरणको वर्गीकरण प्रक्रिया सुरु भएपछि पुनःस्वैच्छिक अवकासमा जान चाहने, अघिल्लोपटक नै स्वैच्छिक अवकास रोजिसकेका र झन्डै दुई वर्षअघि 'अयोग्य'को बिल्ला पाएर बाहिरएिका लडाकूहरूले संगठित भएर कमान्डहरूको विरोध मात्र सुरु गरेनन्, झडपमै उत्रन थाले। खासमा यस विवादको जड आर्थिक विषय थियो। साथै, शिविरमा रहेको चल-अचल सम्पत्ति उपयोग गर्ने विषय पनि अर्को कारण थियो। असन्तुष्ट लडाकूले कमान्डरहरूमाथि भौतिक आक्रमणका प्रयास मात्र गरेनन्, तोडफोड र आगजनीसमेत सुरु गरे। २७ चैतको साँझ नवलपरासीस्थित चौथो डिभिजनका कमान्डर तथा विशेष समितिका सदस्य तेजबहादुर ओलीमाथि 'फायरङि्' नै भयो। ओली प्रचण्ड निकटस्थ पार्टी केन्द्रीय सदस्य पनि हुन्। यस्तै घटना लडाकूको पहिलो डिभिजन इलाममा पनि दोहोरयिो। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सेनाको गजुरी ब्यारेक तोडेर उम्कन सफल भएका र कृष्णभीर आक्रमणको नेतृत्व गरेका डिभिजन कमान्डर यामबहादुर अधिकारीलाई लडाकूहरूले घेराबन्दी गरेर ढुंगामुढा गरे। उनी पनि संस्थापन पक्षधर नै हुन्। अधिकारी साढे ३ बजे बिहान डिभिजन सहायक कमान्डरहरू वासुदेव घिमिरे र प्रमोद श्रेष्ठलाई साथ लिएर शिविरबाट बाहिरनि बाध्य भए। त्यसक्रममा उनले केही नेताहरूलाई फोन गर्दै भनेका थिए, "नेपाली सेनाको गोलीबाट बचिएको थियो। अहिले आफ्नै भनिएकाहरूले मार्न लागे। त्यसैले म शिविरबाट बाहिरनि बाध्य भएँ।" यस्तै घटनाक्रम सिन्धुलीस्थित दोस्रो, चितवनस्थित तेस्रो र सुर्खेतस्थित छैटौँ डिभिजनमा सुरु भइसकेका थिए।

डोटीबाट र्फकने क्रममा भैरहवामा बास बसेका प्रचण्डले २७ चैतको दिउँसोदेखि रातीसम्म भएका घटनाक्रमको जानकारी समय-समयमा लिइरहेका थिए। स्रोतका अनुसार शिविरका पछिल्ला गतिविधिबारे उनलाई प्रधानमन्त्री भट्टराईले मात्र होइन, अर्थमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन, लडाकूका प्रमुख नन्दकिशोर पुन, डेपुटी कमान्डर चन्द्रप्रकाश खनाल र पूर्वडेपुटी कमान्डर जनार्दन शर्माले जानकारी दिएका थिए। लडाकूलाई आन्दोलनमा उकास्ने काम वैद्य पक्षले गररिहेको पनि उनलाई सुनाइएको थियो। सहकर्मीहरूको रपिोर्टिङ्पछि प्रचण्ड थप झस्किए। र, केही समय यही अवस्था रहने हो भने शिविरमा ठूलै अनिष्ट हुन सक्ने निक्र्योलमा पुगे। माओवादीका एक पोलिटब्युरो सदस्यका भनाइमा, पछिल्ल्ाा घटना-परघिटनाले गर्दा उनी बिहानै भैरहवाबाट काठमाडौँ आइपुगे। र, तुरुन्तै प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई आपmनो निवास लाजिम्पाटमा बोलाएर सल्लाह गरे। सोहीबीचमा प्रचण्डले आफूपक्षीय अरू नेताहरूसँग पनि छलफल गरेका थिए। सबैले पछि हट्न नहुने सुझाए। त्यसपछि प्रचण्डको आग्रहमा बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरूसहित विशेष समितिको बैठकले लडाकूका शिविर र हतियार सेनाको जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको थियो। "यो निर्णय नगरेको भए पार्टीभित्र वैद्य पक्ष हावी हुने थियो। प्रचण्ड-बाबुरामको राजनीति धरापमा पर्ने त थियो नै, समयमै सुझबुझपूर्ण निर्णय भएकाले ठूलो रक्तपात पनि रोकियो," ती पोलिटब्युरो सदस्य भन्छन्।



विवाद पार्टीभित्र

सेना समायोजन र शान्ति प्रक्रियाका निम्ति सर्वत्र सकारात्मक रूपमा लिइए पनि प्रचण्डको यो कदम उनकै पार्टीभित्र भने विवादित बनेको छ। खासगरी वैद्य पक्षका नेताहरूले यस कदमलाई हतियार कब्जा गर्न खोजेको आतंक फैलाएर शिविरभित्र स्वतस्फूर्त उठेको आन्दोलनलाई दबाउने र करोडौँ रुपियाँ हिनामिना गर्ने रणनीति अनुसार शिविरमा सेना परचिालन गरएिको आरोप लगाएका छन्। विशेष समितिका सदस्यसमेत रहेका वैद्य समूहका पोलिटब्युरो सदस्य कुलबहादुर केसी भन्छन्, "प्रचण्ड-बाबुरामले क्रान्तिकारीहरूको हाउगुजी देखाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने चाल मात्र रचेका हुन्। शिविरमा भएको भ्रष्टाचार लुकाउन चालबाजी रचिएको छ।" तर, लडाकूका डेपुटी कमान्डर तथा पोलिटब्युरो सदस्य चन्द्रप्रकाश खनाल भने ढिलो होस् वा चाँडो 'जनमुक्ति सेना'लाई समायोजनका लागि नेपाली सेनामा पठाउनैपर्ने भएकाले यसबारे आपत्ति जनाउनुको तुक नभएको बताउँछन्। भन्छन्, "द्वन्द्व र त्यसको मर्म नबुझ्नेहरूले मात्र यस मुद्दालाई उठाएका हुन्।" २८ चैतको निर्णय समायोजनबारे विगतमा गरएिको सहमतिभन्दा फाइदाजनक रहेको प्रचण्ड पक्षको बुझाइ छ। "सुरुको सहमतिमा समायोजनमा जान चाहनेहरूलाई गाडी चढाएर सेनाको क्याम्पभित्र पठाउनुपथ्र्यो तर पछिल्लो निर्णयले हाम्रै साथीहरू बसिरहेको क्याम्पबाट समायोजनमा जानेहरू छनोट हुने भए," खनाल भन्छन्।

लडाकू प्रकरण माओवादी पार्टीभित्र पेचिलो विषय बन्दै गइरहेका बेला २९ चैतमा शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री सत्या पहाडीले शिविरबाट बहिर्गमित लडाकूका समस्या समाधानका लागि ६ सदस्यीय समिति गठन गरनि्। माओवादी केन्द्रीय सदस्य तथा केन्द्रीय कार्यालयका सचिव विकेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिले तीन महिनाभित्र बहिर्गमित लडाकूका समस्या अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको छ।



के लेनदेन भयो ?

शिविरहरू सेनाको जिम्मामा दिनुभन्दा केही साताअघिदेखि नै माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका नेताहरूबीच राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप र संविधान जारी गर्ने विषयमा पटकपटक छलफल भएका थिए। अध्यक्ष प्रचण्डले मधेसी मोर्चाका संयोजक विजयकुमार गच्छदार र मोर्चाकै अर्का नेता राजकिशोर यादवसँग पनि यसबारे छलफल गरेका थिए। ती छलफलहरूमा नेताहरूबीच विगतमा भइसकेका सहमतिबाट पछि नहट्ने र सबै इमानदार हुने भन्ने 'शंकाको सुविधायुक्त' सहमति भएको थियो। तर, २८ चैतको बैठकमा प्रचण्ड निकै भावुक भएर प्रस्तुत भएका थिए। बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार गिरजिाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि भएका कुनै पनि बैठकमा प्रचण्ड त्यति भावुक भएर प्रस्तुत भएका थिएनन्।

सेना समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढेपछि राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरूपका विवादमा पनि दलहरूबीचको दूरी निकै कम भएको छलफलमा सहभागी नेताहरू बताउँछन्। स्रोतका अनुसार प्रचण्ड अझै सहमति हुन नसकेका विषयमा अरू दलहरूलाई गलाउन सकिन्छ कि भन्नेमा छन्। लडाकू शिविरको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएर 'आफूले त्याग गरसिकेको, बाँकी त्याग गर्ने जिम्मा अरू दलको हो' भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई पनि यही अर्थमा बुझ्न थालिएको छ। साथै, दलहरू आफ्नो प्रस्तावमा सहमत हुन सक्ने विश्वासमै प्रचण्ड पछिल्लो निर्णयमा राजी भएको उनीनिकटस्थ नेता बताउँछन्। पहिचानसहितको संघीयतामा गए माओवादीले पहिले त्यो मुद्दा उठाएकाले आफ्नो जित हुन्छ भन्ने प्रचण्डको आकलन छ। पछिल्लो समयमा अन्य दलहरूले पनि पहिचानसहितको संघीयतामा सहमति जनाउन सक्ने संकेत उनले पाएका छन्। स्रोतका अनुसार कम्तीमा सात र बढीमा नौ प्रदेश बनाउन दलहरू लगभग सहमत भएका छन्। मधेसवादी दलहरू पनि आफ्ना अडानबाट पछि हट्ने भएका छन्। मोर्चाका नेता गच्छदार र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले एक मधेस एक प्रदेशको अडानबाट पछि हट्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुका पछाडि पनि दलहरूबीचको अनौपचारकि सहमतिले काम गरेको छ।

बैठकमा नेताहरूबीच प्रदेशको नामकरणबारे पनि स्थान र पहिचानसहितको नाम राख्न सकिनेबारे छलफल भइरहेको छ। यसले भूगोल र पहिचान दुवै कुरालाई समेट्ने भएकाले कम विवादित हुने नेताहरूको बुझाइ छ। जस्तो ः मिथिला-मधेस, विजयपुर-किराँत, पाशुपत प्रदेश आदि सम्भावित नामबारे दलहरूबीच छलफल भइरहेको छ। कदाचित यस्ता नाममा सहमति हुन नसके प्रदेशको निर्वाचन भइसकेपछि त्यसको दुईतिहाइ बहुमतले नामकरण गर्न सकिने विकल्पबारे पनि सबैजसो नेता सकारात्मक रहेको स्रोतको भनाइ छ। केन्द्र शक्तिशाली र प्रदेश समावेशी बनाउने कुरामा दलहरू सहमतिनजिक पुगेका छन्। त्यसैगरी शासकीय स्वरूपमा पनि दलहरूबीच मोटामोटी सहमति बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ। कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले २९ चैतमा आफ्नो पार्टी मिश्रति शासकीय स्वरूपमा जान तयार रहेको बताउनुले पनि यस कुराको संकेत मिल्छ। राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र अर्को संसद्बाट मनोनीत हुनेछन् र अधिकार भने दुवैलाई बाँडिने छलफलमा सहभागी एक एमाले नेता बताउँछन्।

नेताहरूका अनुसार शान्ति प्रक्रियाको गाँठो फुकेपछि कांग्रेस सभापति कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिनेमा प्रचण्ड पनि सकारात्मक देखिएका छन्। कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले संविधान जारी गर्न सक्ने अड्कलबाजी राजनीतिक वृत्तमा सुरु भएको छ। प्रचण्ड पक्षधर एक पोलिटब्युरो सदस्यकै शब्दमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने मुख्य जिम्मेवारी माओवादीकै काँधमा भएकाले अध्यक्ष प्रचण्ड आफूले नेतृत्व गरेको सरकारले नै नयाँ संविधान जारी गरोस् भन्ने चाहन्थे। तर, अन्तर्राष्ट्रिय जगत् पूर्णरूपमा विश्वस्त भइनसकेको र त्यसका लागि देशभित्रको राजनीतिक समीकरण पनि अनुकूल नभएका कारण उनी पछि हट्न तयार देखिएका छन्। "त्यसैले पनि भोलि संविधान जारी हुँदा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हुनसक्छ," ती पोलिटब्युरो सदस्य भन्छन्, "पार्टीभित्रका समस्या सुल्झाउन भने अध्यक्षले प्रयास गररिहनुभएको छ। हेरौँ अब के हुन्छ !"

जे भए पनि माओवादी लडाकू शिविरहरू सेनाको जिम्मा लगाउने काम शान्ति प्रक्रियाका निम्ति 'ब्रेक थ्रू' भएका विश्लेषण बाहिर आउन थालेका छन्। यसले नेपाली राजनीतिलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउने अपेक्षा गरएिको छ। दलहरूबीच यसअघि भएका भनिएका सहमतिहरू कार्यान्वयन भए भने १४ जेठसम्ममा नयाँ संविधान पनि पाउने छ नेपालले।